भारत में न्यायिक सक्रियता: एक बदलता परिदृश्य

न्यायिक सक्रियता का ऐतिहासिक विकास

भारत में न्यायिक सक्रियता का इतिहास 1970 के दशक के अंत से शुरू होता है। इस समय के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए जो न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को दर्शाते थे। मनेका गांधी बनाम भारत संघ (1978) का मामला इस संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या विस्तृत रूप से की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाया। इसके बाद, 1980 के दशक में जनहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा का विकास हुआ, जिसने न्यायालय तक पहुंच को और अधिक सुलभ बना दिया।

न्यायिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र

भारत में न्यायिक सक्रियता ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित किया है। पर्यावरण संरक्षण इनमें से एक प्रमुख क्षेत्र है, जहां न्यायालयों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। उदाहरण के लिए, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी ईंधन के उपयोग को अनिवार्य किया। मानवाधिकारों के क्षेत्र में भी न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशानिर्देश जारी करना।

न्यायिक सक्रियता के लाभ और चुनौतियां

न्यायिक सक्रियता के कई सकारात्मक प्रभाव रहे हैं। इसने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच का एक माध्यम बना है। हालांकि, इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। इसके अलावा, कुछ का तर्क है कि यह न्यायाधीशों को अत्यधिक शक्ति देता है जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं।

वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की दिशा

वर्तमान में, भारतीय न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता और संयम के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। हाल के वर्षों में, न्यायालयों ने कुछ मामलों में अपनी सीमाओं को स्वीकार किया है और नीति निर्माण में हस्तक्षेप करने से बचा है। उदाहरण के लिए, 2018 में सबरीमाला मंदिर मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने के बारे में सावधानी बरती। भविष्य में, न्यायिक सक्रियता की भूमिका और इसकी सीमाओं पर बहस जारी रहने की संभावना है। न्यायपालिका को लगातार यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी सम्मान करे।

निष्कर्ष

न्यायिक सक्रियता भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू रही है। यह सामाजिक परिवर्तन और न्याय के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। आने वाले वर्षों में, न्यायपालिका को इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी भूमिका को संतुलित करना होगा। न्यायिक सक्रियता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि न्यायाधीश किस प्रकार सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान करते हैं। यह एक जटिल संतुलन है, जो भारतीय लोकतंत्र की ताकत और लचीलेपन का प्रतीक बना रहेगा।