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चुनावी बॉन्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में राजनीतिक वित्त पोषण की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। पारदर्शिता की कमी और काले धन के प्रभाव ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। 2017 से पहले, राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले दान के स्रोत का खुलासा करना पड़ता था, लेकिन यह व्यवस्था अक्सर दरकिनार कर दी जाती थी। चुनावी बॉन्ड को इन समस्याओं का समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

चुनावी बॉन्ड का कानूनी ढांचा

चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से लागू की गई थी। इस कानून ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किए। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल थे:

1. राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से कम के नकद दान की सीमा।

2. कंपनियों द्वारा राजनीतिक दान पर लगी सीमा को हटाना।

3. विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन, जिससे विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दान की अनुमति मिली।

चुनावी बॉन्ड की कार्यप्रणाली

चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है:

1. भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करता है।

2. दानदाता बॉन्ड खरीदता है और अपनी पसंद के राजनीतिक दल को देता है।

3. राजनीतिक दल बॉन्ड को नकद में भुनाता है।

4. दानदाता का नाम गोपनीय रहता है, लेकिन दल को प्राप्त राशि का खुलासा करना होता है।

चुनावी बॉन्ड के प्रभाव और विवाद

चुनावी बॉन्ड प्रणाली के कई प्रभाव और विवाद रहे हैं:

1. पारदर्शिता का मुद्दा: आलोचकों का कहना है कि यह प्रणाली राजनीतिक वित्त पोषण को और अधिक अपारदर्शी बनाती है।

2. सत्ताधारी दल का लाभ: डेटा से पता चलता है कि सत्ताधारी दल को अधिकांश चुनावी बॉन्ड प्राप्त होते हैं।

3. विदेशी हस्तक्षेप की संभावना: विदेशी कंपनियों को दान की अनुमति देने से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उठे हैं।

4. कंपनियों का प्रभाव: कॉरपोरेट दान पर सीमा हटाने से बड़ी कंपनियों का प्रभाव बढ़ने की आशंका है।

5. न्यायिक चुनौतियां: सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा है कि यह प्रणाली मतदाताओं के जानने के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। न्यायालय ने सरकार से इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब मांगा है।

भविष्य की संभावनाएं

चुनावी बॉन्ड प्रणाली के भविष्य पर अनिश्चितता छाई हुई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। कुछ सुझाव हैं:

1. दानदाताओं के नाम का खुलासा करना, लेकिन राशि को गोपनीय रखना।

2. एक स्वतंत्र निकाय द्वारा चुनावी बॉन्ड का प्रबंधन।

3. विदेशी दान पर प्रतिबंध लगाना।

4. कॉरपोरेट दान पर सीमा फिर से लगाना।

निष्कर्ष

चुनावी बॉन्ड भारत की राजनीतिक वित्त प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। हालांकि इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना था, लेकिन इसने कई नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र के लिए एक परीक्षण है और इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। आने वाले समय में, नीति निर्माताओं और न्यायपालिका को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा ताकि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सके जो पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए राजनीतिक वित्त पोषण की चुनौतियों का समाधान कर सके।